12 सूत्रीय मांगों को लेकर मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने की गेट मीटिंग।
गुरजोत सिंह राठौर – सवांददाता
रामनगर। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन उत्तराखंड के आह्वान पर एआरटीओ कार्यालय रामनगर में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक गेट मीटिंग की। कर्मचारियों ने मांगों के समर्थन में चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की बात कही।
एआरटीओ कार्यालय की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी मंगनी हयांकी ने बताया कि संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मुकेश बहुगुणा और प्रांतीय महामंत्री राकेश सिंह रावत के आह्वान पर प्रदेशभर में मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में प्रधान सहायक एवं प्रशासनिक अधिकारी के पदों को समाहित कर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम करने, उप निदेशक (प्रशासन) का अतिरिक्त पद सृजित करने, पदोन्नति नहीं होने वाले विभागों में पदोन्नत एसीपी की व्यवस्था लागू करने, पदोन्नति में लागू फार्गो नियमावली समाप्त कर पूर्ववर्ती शासनादेश लागू करने तथा मिनिस्टीरियल पदों का पुनर्गठन करने की मांग शामिल है।
इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, गोल्डन कार्ड की समस्याओं का समाधान, स्थानांतरण अधिनियम की कठिनाइयों को दूर करने, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का संशोधित शासनादेश जारी करने, मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की कॉमन सेवा नियमावली लागू करने और समूह ‘ग’ के कर्मचारियों को गृह तहसील में तैनाती का शासनादेश जारी करने की मांग की गई।
वरिष्ठ सहायक गुलशन कुमार ने बताया कि आंदोलन के तहत 7 से 19 सितंबर तक प्रदेशभर के मिनिस्टीरियल कर्मचारी काला फीता बांधकर विरोध दर्ज कराएंगे और विभागवार सांकेतिक गेट मीटिंग करेंगे। इसके बाद 21 से 24 सितंबर तक उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्रियों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।
गेट मीटिंग में मंगनी हयांकी, गुलशन कुमार, मोहित चौधरी, शबनम, भास्कर आनंद जोशी, पवन मेहता सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
